DAINIK JAGRAN

आइएसआइ ने तेज किया भारत के खिलाफ जासूसी का छद्म युद्ध

आपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के हाथों गहरे जख्म खाने के बाद पाकिस्तान ने जासूसी का छद्म युद्ध और तेज कर दिया है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने एक यूनिट 412 को भारत से जुद्दी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने और दुष्प्रचार में झोंक दिया है। पिछले कुछ माह के दौरान भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तारियों की संख्या में उछाल आया है। पाकिस्तान इसके लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम खर्च कर रहा है, वहीं अवाम बदहाल है और बड़ी संख्या में अपने भविष्य को लेकर निराश पाकिस्तानी देश छोड़ रहे हैं। कराची की यूनिट 412 आपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जासूसी और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हनी ट्रैप करके संवेदनशील जानकारी हासिल करने का काम करने वाली यूनिट 412 को फरीदकोट से हटा कर कराची शिफ्ट कर दिया गया है।

ऐसे काम करती है यूनिट

यूनिट 412 भारत में हनी ट्रैप रैकेट चलाती है। इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का काम सौंपा गया है। यूनिट इंटरनेट मीडिया पर हजारों फर्जी अकाउंट चलाती है और इनके जरिए गलत जानकारी इंटरनेट मीडिया पर फैलाती है। इसने कई तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ा है। इसमें पैसा देना, हनी ट्रैप और कभी-कभी धमकी देना शामिल है। यूनिट के साथ कई महिलाएं काम कर रही हैं, जिनको हिंदू नाम दिए गए हैं। इनका काम ऐसे अधिकारियों को फंसाना है, जिनसे संवेदनशील जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। आकर्षक महिलाओं को आर्मी और इससे जुड़े लोगों के आस-पास रहने को कहा गया है। इन महिलाओ का काम अधिकारियों के करीब जाना है और उनको हनी ट्रैप करके संवेदनशील जानकारियां हासिल करना है।

ट्रंप ने दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को फिर से झटका देते हुए ब्रांडेड व पेटेंट दवाओं पर 100 प्रतिशत, रसोई कैबिनेट व बाथरूम वैनिटी (सिंक और शीशे समेत पूरी कैबिनेट) पर 50 प्रतिशत, कुशन वाले फर्नीचर पर 30 और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। ट्रंप की इस घोषणा से अमेरिकी फार्मा कंपनियों के शेयर चढ़ गए हैं, वहीं भारतीय फार्मा शेयरों में गिरावट देखी गई। दवाओं पर अमेरिकी टैरिफ उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अमेरिका में अपने संयंत्र की आधारशिला रख दी है या जिनका संयंत्र निर्माणाधीन है। भारतीय फार्मा उद्योग का कहना है कि भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि वह अमेरिका को ज्यादातर जेनरिक दवाओं का निर्यात करता है जो इस नए टैरिफ में शामिल नहीं हैं।

ईरान में बनेंगे चार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रूस से हुआ 25 अरब डालर का करार

इजरायल के साथ टकराव और अमेरिकी बमबारी से परमाणु संयंत्रों को हुए नुकसान के बाद ईरान अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। ईरान ने रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटाम के साथ 25 अरब डालर के समझौते पर मास्को में हस्ताक्षर किए हैं। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना ने शुक्रवार को बताया समझौते के तहत देश के दक्षिण-पूर्वी प्रांत होर्मोज्गान के सिरिक क्षेत्र में 500 हेक्टेयर भूमि पर तीसरी पीढ़ी के चार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पांच हजार मेगावाट बिजली बनेगी।

एनसीआर में बन सकेंगे ग्रीन पटाखे, बिक्री की इजाजत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में कम प्रदूषण करने वाले ग्रीन पटाखों (हरित पटाखों) के निर्माण का प्रमाणपत्र रखने वाले निर्माताओं को इनके निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इन पटाखों की बिक्री एनससीआर में नहीं की जाएगी, जहां पटाखों पर प्रतिबंध है। साथ ही कहा कि इस मामले में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और केंद्र सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर ऐसे मामलों में संतुलित समाधान निकाले।

पुरातत्वविद अपनी मर्जी से पुरातन स्थल की नहीं करेंगे खोदाई

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने खोदाई को लेकर व्यवस्था बदली है। अब कोई भी पुरातत्वविद अपनी मर्जी से देश भर में किसी पुरातन स्थल की खोदाई नहीं कर सकेगा। अब इस काम की जिम्मेदारी एएसआइ ने अपनी उत्खनन विंग को सौंपी है। देश भर में एएसआइ की उत्खनन विंग की छह शाखाएं हैं, मगर ये खोदाई के काम में अग्रणी होकर काम नहीं कर रही थीं। एएसआइ मुख्यालय ने विंग की सभी शाखाओं से खोदाई को लेकर बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। मुख्यालय का कहना है कि इस बदलाव की इसलिए जरूरत पड़ी कि अभी तक हो रही खोदाइयों का आपस में तारतम्य नहीं बैठ रहा था। अधिकतर स्थानों पर खोदाई किसी लक्ष्य को आधार मानकर नहीं की जा रही थीं। अब होने वाली खोदाई में उद्देश्य व लक्ष्य भी निर्धारित होगा। देश भर में उत्खनन विंग की दिल्ली (ग्रेटर नोएडा) नागपुर, पटना, भुवनेश्वर, बड़ोदरा और मैसूर शाखाएं हैं।

केंद्र ने मणिपुर, नगालैंड व अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा बढ़ाया

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मणिपुर, नगालैंड व अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा) को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया है।

पीएम मोदी आज लांच करेंगे स्वदेशी 4जी नेटवर्क

आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक और सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को सरकारी कंपनी बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क को लांच करेंगे। इसके साथ ही भारत चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिन्होंने पूरी तरह से अपने टेलीकाम उपकरणों के साथ 4जी नेटवर्क स्थापित किया है। इनमें चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया व डेनमार्क शामिल है। इस सफलता से भारत 4जी नेटवर्क का बड़ा निर्यातक भी बनने जा रहा है। इस 4जी नेटवर्क को आसानी से 5जी नेटवर्क के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। 4जी नेटवर्क की लांचिंग के बाद देश के हर हिस्से में 4जी नेटवर्क की सुविधा होगी जो बाद में 5जी नेटवर्क में भी आसानी से बदली जा सकती है।

28 देशों तक फैला भारतीय सहकारिता का दायरा

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए 13.49 लाख टन से अधिक उपज का निर्यात भारतीय किसानों की उपज अब गांव और मंडियों से निकलकर सीधे दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) ने मात्र ढाई वर्ष में 28 देशों में कारोबार फैला कर यह साबित कर दिया है कि भारतीय किसानों की उपज की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मांग है। संस्था के जरिए अभी तक 5,403.01 करोड़ रुपये का निर्यात किया जा चुका है, जिसका सेंधा फायदा किसानों को बेहतर दाम और स्थायी बाजार के रूप में मिल रहा है।

10.

2023 में हुई थी एनसीईएल की स्थापना

एनसीईएल की स्थापना जनवरी 2023 में इफको, कृभको, नैफेड, अमूल और एनसी डीसी जैसी प्रमुख सहकारी संस्थाओं ने मिलकर की थी। 500 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी और 2,000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ बनी यह संस्था अब किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने का बड़ा माध्यम बन गई है।

11.

'देश को रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा, वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इससे भारत को विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

12.

मोदी और पुतिन की बातचीत पर नाटो का दावा निराधार: भारत

भारत ने नाटो महासचिव मार्क रूट के उस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अमेरिकी टैरिफ को देखते हुए यूक्रेन विवाद पर विचार-विमर्श किए जाने का दावा किया था। नाटो महासचिव ने कहा था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ का बड़ा असर हो रहा है। नरेन्द्र मोदी पुतिन से यूक्रेन पर उनकी रणनीति के बारे में पूछ रहे हैं। रूट के अनुसार, टेलीफोन पर वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका की तरफ से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने पर चिंता जताई और राष्ट्रपति पुतिन से आगे की रणनीति के बारे में मशविरा किया। रूट ने एक मीडिया चैनल के साथ वार्ता में ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि भारत इस फैसले से बहुत चिंतित हो गया है और वह रूस से सलाह ले रहा है कि आगे क्या किया जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को गलत व निराधार बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है।

13.

कानून का प्रारूप अस्पष्ट होने पर बढ़ जाती है न्यायपालिका के हस्तक्षेप की संभावनाः बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कानून का प्रारूप अस्पष्ट होने पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है इसलिए विधानसभाओं और संसद में कानून का मूल ड्राफ्ट बनाते समय कभी ग्रे एरिया (अपरिभाषित क्षेत्र) नहीं छोड़ना चाहिए। कार्यपालिका की जवाबदेही तय हो और लोगों को त्वरित न्याय मिले, यही कानून का मूल उद्देश्य हो। विधायी प्रारूपण बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। तभी अच्छा कानून बनेगा। सरल और पारदर्शी कानून ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में संशोधन और नए कानूनों का निर्माण आवश्यक है।

14.

पंजाब, हरियाणा सहित पराली जलाने वाले आधा दर्जन राज्यों को केंद्र ने दिए सख्त निर्देश

बदलते मौसम के साथ ही पंजाब, हरियाणा सहित दिल्ली-एनसीआर से सटे राज्यों में पराली जलने के मामले सामने आने के बाद केंद्र ने उन सभी राज्यों को सतर्क किया है, जहां हर साल पराली जलाने के मामले बहुतायत में सामने आते हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान शामिल है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों से पराली जलाने पर निगरानी बढ़ाने और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

15.

उपग्रहों की सुरक्षा के उपाय

अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और दुश्मन देशों की गतिविधियों को देखते हुए सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए बाडीगार्ड सेटेलाइट बनाने की योजना बना रही है। इस सेटेलाइट का काम भारतीय उपग्रहों को सुरक्षित रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाना होगा। ये सेटेलाइट अपने अहम उपग्रहों को जासूसी करने वाले उपग्रहों से भी बचाएंगे। इसके लिए सरकार उन स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जो उन्नत ट्रैकिंग प्रणाली बना रहे हैं। इसमें लिडार (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) तकनीक वाले उपग्रह भी शामिल होंगे। ये उपग्रह संभावित खतरों का समय से पहले पता लगाकर पृथ्वी पर अलर्ट भेज सकेंगे। साथ ही ग्राउंड-बेस्ड रडार और टेलीस्कोप से भी चौबीस घंटे निगरानी की योजना बनाई जा रही है। -

16.

ई-कामर्स से जुड़े विदेशी निवेश नियमों में ढील देने की तैयारी

भारत सरकार ने ई-कामर्स क्षेत्र से जुड़े विदेशी निवेश नियमों में ढील देने का एक प्रस्ताव पेश किया है। इससे एमेजोन जैसी ई-कामर्स कंपनियों को भारतीय विक्रेताओं से सीधे उत्पाद खरीदने और फिर उन्हें विदेशी ग्राहकों को बेचने की अनुमति मिलेगी। अभी भारत विदेशी ई-कामर्स कंपनियों को घरेलू या विदेशी उपभोक्ताओं को सीधे सामान बेचने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उन्हें केवल एक मार्केटप्लेस संचालित करने की अनुमति है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक शुल्क के लिए जोड़ता है।

17.

भारत में हाइड्रोजन हाईवे के ट्रायल का शुभारंभ

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले "हाइड्रोजन हाईवे" के ट्रायल का शुभारंभ किया, जिससे देश की हाइड्रोजन ईंधन की पहल को गति मिलेगी। इस परियोजना में लंबी दूरी के हाइड्रोजन-चालित माल परिवहन के लिए रणनीतिक राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के साथ हाइड्रोजन ईंधन भरने के स्टेशनों की स्थापना शामिल है। ये परीक्षण दो वर्षों तक चलेंगे और इसमें फरीदाबाद, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा जैसे प्रमुख मार्ग शामिल होंगे जो उद्योग क्लस्टर, बंदरगाहों और माल परिवहन गलियारों को जोड़ेंगे, जहां हाइड्रोजन तत्काल प्रभाव डाल सकता है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने शुक्रवार को पहले 'वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया' कार्यक्रम के उद्घाटन के दूसरे दिन कहा, "हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। हमने अब दुनिया के पहले बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ट्रक परीक्षणों की शुरुआत की है। दस मार्गों पर पांच समूहों के लिए 500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मंजूर किया है, जिसमें 37 वाहन भाग ले रहे हैं।" इन परीक्षणों के लिए नौ हाइड्रोजन ईंधन भरने के स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।

18.

भारत के 'आधार' की तर्ज पर ब्रिटेन में बनेगी अनिवार्य डिजिटल आइडी

ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने भारत के 'आधार कार्ड' से प्रेरणा लेकर अपने देश में अवैध कामकाज पर अंकुश लगाने के लिए एक अनिवार्य, मुफ्त डिजिटल आइडी योजना की घोषणा की है। उनका कहना है कि देश में जो भी अधिकृत पहचान पत्र के बिना होगा, उसे ब्रिटेन में रोजगार नहीं मिलेगा। अधिकृत दस्तावेज की यह योजना ब्रिटेन के सभी नागरिकों व कानूनी निवासियों के लिए होगी। यह जटिल पहचान जांचों की आवश्यकता को समाप्त कर समय की बचत करेगी, जो कागजी रिकार्ड की प्रतियों पर निर्भर होती हैं।

19.

बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली बन सकता है उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर

भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूनेस्को के पुरातात्विक विशेषज्ञ हबीब रजा शुक्रवार को सारनाथ पहुंचे और पुरातत्व संग्रहालय में रखे राष्ट्रीय चिह्न सिंह शीर्ष, बोधिसत्व की आदमकद प्रतिमा, - हिंदू गैलेरी में शिव द्वारा अंधकासुर वध की विशाल प्रतिमा का अवलोकन किया। करीब दो घंटे तक संग्रहालय में पुरावशेषों और व्याख्यान केंद्र में खोदाई में प्राप्त स्मारकों के संरक्षण की स्थिति - का जायजा लिया। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा मिलता है तो यह उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल होगा। वर्तमान में प्रदेश में ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी इस सूची में शामिल है।

20.

देश में नौ वर्ष तक एक तिहाई बच्चों में हाई ट्राइग्लिसराइड का खतरा

देश में पांच से नौ वर्ष के एक तिहाई से अधिक बच्चों में हाई ट्राइग्लिसराइड का खतरा है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल, जम्मू-कश्मीर, और पूर्वोत्तर के राज्यों में बच्चों में हाई ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या देखी गई है। ट्राइग्लिसराइड रक्त में पाया जाने वाला वसा (फैट) है। हाई ट्राइग्लिसराइड से दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

21.

मलेरिया से बचाव में नया मोनोक्लोनल एंटीबाडी हो सकता है सहायक

एक अध्ययन में पता चला है कि नया मोनोक्लोनल एंटीबाडी मलेरिया पैदा करने वाले परजीवी के संपर्क में नहीं आने वाले व्यक्तियों में सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। यह निष्कर्ष द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। प्रायोगिक मोनोक्लोनल एंटीबाडी एमएएम 01 के चरण एक के परीक्षण से पता चला है कि ऐसे लोग जिन्हें मलेरिया नहीं था और उच्चतम डोज दी गई थी। उनमें 26 सप्ताह बाद तक खून में परजीवी नहीं विकसित हुए। मोनोक्लोनल एंटीबाड़ी लैब में निर्मित विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, जो शरीर में मौजूद कोशिकाओं या रोगजनकों पर मौजूद एंटीजन से जुड़कर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने या संशोधित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।

Notifications

All Exams