जिस तरह पत्थर में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी चाहे वह कितना ही हृदयहीन क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं।

- मुंशी प्रेमचंद

रक्षा बजट में 15% का इजाफा, 7.85 लाख करोड़ रुपए मिले

आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा बजट में 15 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पिछले साल का आबंटन 6.81 लाख करोड़ रुपए था। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है। 

रेलवे के सात गलियारों से जुड़ेंगे दस शहर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट में अलग-अलग शहरों के बीच सात तेज रफ्तार गलियारों और पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए विशेष माल ढुलाई गलियारे का प्रस्ताव रखा। 

विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति' गठित करने की घोषणा की। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के लिए तैयार करेगी। 

अनिवासी भारतीयों को घरेलू इक्विटी बाजार - में निवेश की मंजूरी देने का बजट में प्रस्ताव

इक्विटी पूंजी बाजार में नकदी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने रविवार को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआइ) को 'पोर्टफोलियो निवेश योजना' के जरिए घरेलू शेयरों में निवेश की मंजूरी देने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 के अपने भाषण में कहा कि पीआरओआइ को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति होगी। 

छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला ने सीतारमण रविवार को आम पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआइ जैसे बजट 2026-27 पेश करते हुए छात्रों, तकनीकी छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना का प्रस्ताव रखा। 

उत्तर भारत में सेमीकंडक्टर का केंद्र बनेगा यीडा क्षेत्र

केंद्रीय बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2 की घोषणा के बाद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र को उत्तर भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। यीडा के सेक्टर-28 में पहली सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए 48 एकड़ भूमि का आबंटन किया जा चुका है। एचसीएल और फाक्सकान के संयुक्त उपक्रम मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 18 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबंटन पत्र सौंपा था। कंपनी ने चारदीवारी और मिट्टी की जांच का कार्य शुरू कर दिया है और इकाई करीब डेढ़ वर्ष में चालू हो जाएगी। 

बढ़ते शोर से संकट में पक्षियों का जीवन

हरी वातावरण भी पक्षियों के 91 लिए चुनौती है। सभी प्रजातियां समान रूप से अनुकूलन नहीं कर पातीं। वन क्षेत्रों में रहने वाले, विशिष्ट आवासों पर निर्भर या सीमित स्वर सीमा वाले पक्षी शहरी शोर को सहन नहीं कर पाते। नतीजा यह कि कुछ ही शोर-सहिष्णु प्रजातियां बची रहती हैं। पक्षियों की घटती आबादी के पारिस्थितिक परिणाम अत्यंत गहरे और व्यापक होते हैं। पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण, बीज प्रसार, कीट नियंत्रण और मृत जीवों की सफाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पक्षियों की संख्या कम होती है, तो कीटों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है।

उद्यमशीलता से बढ़ेगी किसानों की आय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की घोषणा की। बजट में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 करोड़ रुपए से 7.12 फीसद अधिक है। उन्होंने कहा, उत्पादकता बढ़ाने और उद्यमशीलता के जरिए किसानों की आय बढ़ाने को लक्षित प्रयासों की जरूरत है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों पर खास ध्यान दिया जाएगा। 

मिशन वात्सल्य योजना के लिए 1,550 करोड़ रुपए आबंटित

बजट 2026-27 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन मिला है, जो महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होने वाला है। कुल 28,183.06 करोड़ रुपए का बजट इस क्षेत्र को समर्पित किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मिशन वात्सल्य योजना के लिए 1,550 करोड़ रुपए का आबंटन मिला। 

खाद्य एवं ईंधन पर सब्सिडी में 4.47% की कमी का अनुमान

वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य, उर्वरक एवं ईंधन पर सरकार का वार्षिक सबसिडी व्यय 4.47 फीसद घटकर 4,10,495 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट 2026-27 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य, उर्वरक एवं ईंधन पर संशोधित सब्सिडी 4,29,735 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य सबसिडी का अनुमान 2,27,629 करोड़ रुपए है, जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 2,28,154 करोड़ रुपए से कम है। खाद्य सबसिडी पर होने वाला अधिकतर व्यय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत है सरकार 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है। 

वीबी-जी राम जी के लिए 95,000 करोड़ और मनरेगा के लिए 30,000 करोड़

ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल 1,94,368.81 करोड़ रुपए आबंटित लिकए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के 1,86,995.61 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है। मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा योजना तब तक जारी रहेगी, जब तक वीबी-जी राम जी पूरी तरह अमल में नहीं आ जाती और इसके तहत लंबित कार्य पूरे नहीं हो जाते। 

दूरदर्शी है बजट, 2031 तक 50% हो जाएगा ऋण : एनके सिंह

केंद्र ने कहा कि वह तीन विशेष रसायन पार्क की स्थापना में राज्य सरकारों की मदद के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसका मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने

और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करने में राज्यों की सहायता के लिए एक योजना शुरू करेगी। नीति आयोग की एक रपट के अनुसार, भारत इस वक्त रसायनों का दुनिया का छठा सबसे बड़ा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अनुमान है कि रसायन क्षेत्र का आकार 2030 तक लगभग 400-450 अरब डालर और 2040 तक 850-1,000 अरब डालर हो जाएगा। 

एमएसएमई को 'चैंपियन' बनाने के लिए दस हजार करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को चैंपियन बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित कोष भी शामिल है।

पांच 'विश्वविद्यालय शहर' बनाएगी सरकार

इन शहर में आवास, शोध सुविधाएं, नवउद्यम क्षेत्र, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक ढांचा शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक बेहतर और जीवंत शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। भारत का एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कामिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है। अनुमान है कि 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। वित्त मंत्री ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया।

केंद्रीय करों में राज्यों की 41 फीसद हिस्सेदारी

केंद्र सरकार ने 16 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 फीसद बरकरार रखने की सिफारिश की है। 2026-2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण पर 16 वें वित्त आयोग की रपट में यह जानकारी दी गई है। रविवार को यह रपट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश की। 

हड़प्पा सभ्यता के 15 स्थल सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे

बजट 2026-27 को रविवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखते हुए साफ किया कि जल्द ही हड़प्पा सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक स्थलों के साथ ही 15 स्थलों को चमकाया जाएगा व अनुभवात्मक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा बौद्ध दर्शन को मानने वाले करीब 60 देशों को आकर्षित करने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में बने प्रमुख बौद्ध केंद्रों को 'बौद्ध सर्किट' के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 

कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बनेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अगले पांच वर्षों में जैव औषध क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा। इस कदम से देश के दवा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 'बायोफार्मास्युटिकल्स' या 'बायोलाजिक्स' ऐसे जटिल औषधीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री ने विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा समेत छह प्रमुख क्षेत्रों के लिए ठोस पहल करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' का ध्यान पूर्ण-स्टैक भारतीय आइपी (बौद्धिक संपदा) के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन पर होगा। 

चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए धनराशि का प्रावधान नहीं

केंद्रीय बजट में इस बार चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई। अमेरिका द्वारा ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाने की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है। भारत पिछले कुछ वर्षों से ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में जारी विशाल कनेक्टिविटी परियोजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।

जनगणना के लिए छह हजार करोड़ रुपए आबंटित

देश में होने वाली जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इस जनगणना का पहला चरण अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय की बजट मद में किया गया है। इस बार केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय को कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए आबंटित की गई है। इससे पहले जनगणना वर्ष 2021 में होनी प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोनाकाल के कारण यह कार्य नहीं हो पाया था। 

विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट में वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक कर छूट का प्रस्ताव रखा, बशर्ते वे भारत में स्थित डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करें। यह कर छूट संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा। 

अमेरिकी शुल्क के दबाव को कम करने के लिए किए गए चार उपाय

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और 50 फीसद शुल्क के कारण भारत के श्रम-आधारित क्षेत्रों को हो रहे नुकसान के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अमेरिकी शुल्क के असर को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। सीतामरण ने उत्पाद सामग्री (खासकर श्रम-गहन क्षेत्रों से जुड़े) पर सीमा शुल्क में कटौती, अलग-अलग क्लस्टर में विनिर्माण पर फोकस, कंटेनर विनिर्माण और कपड़ा क्षेत्र में मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिए पूंजीगत समर्थन की घोषणा की। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट की घोषणाओं में वैश्विक व्यापार में जारी उतार-चढ़ाव को दूर करने पर जोर दिया गया है।