DAINIK JAGRAN

रक्षा बजट में एक लाख करोड़ की बढ़ोतरी

बजट में रक्षा खर्च के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में आवंटित 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत आवंटन का हिस्सा भी शामिल है। रक्षा पूंजीगत आवंटन की यह बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है, जिसके जरिये तीनों सेनाओं के हथियारों, उपकरणों तथा अन्य सैन्य साजोसमान की खरीद की जाएगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर व मैन्यूफैक्चरिंग से तेज विकास गति

बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। इंडस्ट्रियल कारिडोर, टियर 2 और 3 शहरों के विकास और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर देश में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (एआइ) को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

देश में लघु और मध्यम उद्योग को चैंपियन बनाने की तैयारी

सरकार ने बजट में लघु एवं मध्यम उद्योग को चैंपियन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। छोटे व मध्यम स्तर की यूनिटों के उन उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा जिनकी बिक्री वैश्विक स्तर पर की जा सकती है। यह एमएसएमई के लिए फायदेमंद होगा। आर्थिक विकास एवं रोजगार के लिहाज से भी माना जा रहा है कि कुछ सेक्टरों में ऐसे एमएसएमई की पहचान होगी और उन्हें आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद दी जाएगी।

सात हाई-स्पीड रेल कारिडोर बनेंगे

केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए बजट में सात हाई-स्पीड रेल कारिडोर बनाने की घोषणा की है। इसका सीधा लाभ यात्रियों को कम समय, बेहतर सुविधा और भरोसेमंद कनेक्टिविटी के रूप में मिलेगा। इस से देश का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह बदल जाएगा। साथ ही परोक्ष रूप से आसपास के क्षेत्रों में निवेश, रोजगार में वृद्धि के साथ शहरी विकास को भी गति मिलेगी। नए हाई-स्पीड रेल कारिडोर में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं।

छोटे, मझोले और धार्मिक शहरों का होगा कायाकल्प, बनेंगे नए शहरी आर्थिक क्षेत्र

शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और 2030 तक देश की 45 प्रतिशत आबादी के शहरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए बजट में केंद्र सरकार ने छोटे एवं मझोले यानी टियर-2 व टियर-3 शहरों के साथ ही धार्मिक शहरों के कायाकल्प और उसे विस्तार देने को लेकर बड़ी पहल की है। इसमें ऐसे शहरों की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें नए शहरी आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा है।

विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए पकड़ी समुद्री राह

ढांचागत सुधारों को प्राथमिकता में रखते हुए रखते हुए केंद्र सरकार ने जल परिवहन में प्रयासों को और गति देने के लिए कमर कस ली है। वैश्विक कारोबारी चुनौतियों के बीच भारत का प्रयास है कि माल परिवहन में जलमार्ग की मौजूदा छह प्रतिशत की हिस्सेदारी को वर्ष 2047 तक 12 प्रतिशत कर दिया जाए।

सेल्फ एंटरप्रेन्योर मार्ट से आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं

मोदी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि अगर देश को आर्थिक प्रगति करनी है तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है। इसी विश्वास के साथ सरकार बजट दर बजट महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण के रास्ते आसान करती जा रही है। बजट में महिलाओं को टिकाऊ उद्यमिता की ओर ले जाने के लिए सेल्फ एंटरप्रेन्योर (शी-मार्ट) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्थायी उद्यम, बेहतर फाइनेंसिंग और सीधे बाजार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

पर्यटन बनेगा भारत की आर्थिक प्रगति का आधार

पर्यटन क्षेत्र सार्वजनिक आय और रोजगार सृजन में योगदान देता है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। वित्तमंत्री ने बजट में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि धौलावीरा, राखीगढ़ी, अदिचनाल्लुर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत तथा अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्खनित पुरातात्विक स्थलों को विशेष वाक-वे के माध्यम से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

युवाओं के लिए 'आरेंज इकोनमी' का नया आसमान

युवाओं को बेरोजगारी भत्ते और अनुदानों जैसी बैसाखियां थमाने के बजाय सरकार ने युवाओं को इस बार साफ संदेश दिया है, 'सीखो, काम करो और आगे बढ़ो।' तमाम घोषणाओं ने कौशल का ऐसा कर्तव्य पथ दिखाया है, जिस पर विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खुलते दिखाई देते हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कामिक्स (एवीजीसी) सेक्टर को 'आरेंज इकोनमी' का आधार बताते हुए सरकार ने घोषणा की है कि देशभर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी।

10.

भारत ओलिंपिक और कामनवेल्थ का मैदान मारने को भी तैयार

दुनिया भर में खेलों के प्रति बढ़ती जा रही दीवानगी इस क्षेत्र को भी न सिर्फ राष्ट्र गौरव, बल्कि नए उद्योग क्षेत्र और रोजगार की संभावनाओं के रूप में सामने लेकर आई है। अब तक खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश में खेलों के प्रति माहौल बनाने के लिए प्रयास कर रही मोदी सरकार ने अब इस दिशा में मिशन मोड पर काम करने का इरादा जताते हुए 'खेलो इंडिया मिशन" की घोषणा बजट में की है।

11.

विकसित भारत के लिए बदला जाएगा बैंकों का स्वरूप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप मजबूत बनाने के लिए बड़े सुधारों का एलान किया। बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई है।

12.

16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट मंजूर, राज्यों को 41% हिस्सा ही मिलेगा

16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे दर्जन भर राज्य है जो अपने खर्चे के लिए काफी हद तक केंद्र के राजस्व में मिलने वाले हिस्से पर निर्भर रहते हैं। उधर, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कुल व्यय में केंद्रीय राजस्व से मिला योगदान 70 से 80 प्रतिशत होता है।

13.

इंटरनेट मीडिया का नियंत्रित उपयोग

आर्थिक सर्वेक्षण में इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर एक 'आयु सीमा' निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। 'डिजिटल लत' अब केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं रही, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक उत्पादकता और भविष्य की नींव के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है।

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विकास और रोजगार की ओर उन्मुख बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां बजट यही रेखांकित करता है कि वैश्विक मुश्किलों और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारतीय आर्थिकी आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य और तमाम अन्य समस्याओं के बावजूद भारतीय आर्थिकी लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर अच्छी स्थिति में है। साथ ही, यह बजट मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार वृद्धि को प्रोत्साहित करता दिखाई देता है

15.

अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में मानहानि का अधिकार नहीं: हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट से संबंधित एक मामले में कहा है कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग मानहानिकारक, अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण सामग्री डालने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन के लिए नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि मान-सम्मान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

16.

अमेरिका का कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा : खामेनेई

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने रविवार को चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा किया गया कोई भी हमला पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा। 86 वर्षीय खामेनेई की ये टिप्पणियां अब तक की उनकी सबसे प्रत्यक्ष धमकी हैं, क्योंकि विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन व उससे जुड़े अमेरिकी युद्धपोत अरब सागर में तैनात हैं। इन्हें ट्रंप ने तेहरान द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई हिंसक कार्रवाई के बाद वहां भेजा था।

17.

नासा के रोवर ने मंगल पर पहली बार पूरी की एआइ नियोजित ड्राइव

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि छह पहियों वाला पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) द्वारा नियोजित ड्राइव को पूरा कर लिया है। इसका प्रदर्शन 8 और 10 दिसंबर, 2025 को किया गया, जिसमें जनरेटिव एआइ का उपयोग करके पर्सिवरेंस के लिए वे पाइंट्स बनाए गए। यह जटिल निर्णय लेने का कार्य आमतौर पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मानव रोवर योजनाकारों द्वारा मैनुअल रूप से किया जाता है।

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